काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश जारी गरेकी छन् ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा देहाय बमोजिमको अध्यादेश जारी गर्नु भएको छ,’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले’ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ जारी गरेकी हुन् ।
किन आयो अध्यादेश ?
मंगलबार बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख नगएपछि गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै बैठक स्थगित गर्न प्रधानमन्त्री बाध्य भएका थिए । परिषद्मा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र अन्य ४ जना सदस्य पुग्नेपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मंगलबारको बैठकमा उपसभामुख नभएको अवस्थामा प्रतिपक्ष दलको नेता गएपनि सभामुख नगएपछि गणपूरक संख्या नपुगेको हो । परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने र सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
परिषद् बैठक लगातार दुईपटक स्थगित भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले नै परिषद् सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश जारीका लागि राष्ट्रपति विद्यादेबी भन्डारी समक्ष सिफारिस गरेको हो । मंगलबार जारी भएको नयाँ अध्यादेश अब राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै कार्यान्वयन आउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
अध्यादेश तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ : प्रचण्ड
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मंगलबार जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश तुरुन्त खारेज हुनपर्ने जिकीर गरेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डकोे सचिवालयले जनाए अनुसार यस अध्यादेश बारे प्रचण्डले भने,‘यो अध्यादेश असंवैधानिक, परिवर्तनविरोधी र कुनियतका साथ आएकोले तत्काल फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन ।’ अध्यादेशसँगै बुधबार बस्ने नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक थप पेचिलो बन्ने निश्चित भएको छ ।