२० साउन, काठमाडौँ । गृह मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबीच आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था मूल्याङ्कन समितिले हालै सार्वजनिक गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुशार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यान देशभरीका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमध्ये उत्कृष्ठ १० मा पर्न सफल भएको छ।
समितिका संयोजक तथा गृह मन्त्रालयको मूल्याङ्कन महाशाखाका प्रमुख डा. भीष्मकुमार भूसाल र प्रशासन महाशाखाका प्रमुख टेक बहादुर के.सि.ले गृहसचिव समक्ष पेश गरेको मूल्याङ्कन अनुसार गुल्मी(९७.७५) प्रतिशतका साथ सर्वोत्कृष्ट हुन सफल भएको छ।
गृह मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबीच कार्य सम्पादन सम्झौताको ६ वटा विषयगत क्षेत्रहरू शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाह, लागुऔषध नियन्त्रण, विपद्जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण तथा विकास निर्माणमा समन्वय र आर्थिक प्रशासन अन्तर्गत गरी ६८ वटा परिसूचकहरूमा गरी ९७ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी सर्वोत्कृष्ट हुँदा अर्घाखाँची, नवलपरासी(वर्दाघाट सुस्तापुर्व), रूकुम(पश्चिम),डडेलधुरा, हुम्ला, चितवन, तनहुँ, सल्यान र बैतडी ले ९० प्रतिशत भन्दा बढी अङ्क ल्याई उत्कृष्ट स्थान रहन सफल भएका छन्।
यस्तै नवलपरासी(पश्चिम), पर्वत, जाजरकोट, मुस्ताङ, भक्तपुर, दाङ, संखुवासभा, तेह्रथुम, बारा, स्याङ्जा, दार्चुला, ओखलढुंगा, कास्की, दैलेख, पर्सा, बाँके, मनाङ, लमजुङ, ललितपुर, उदयपुर, मकवानपुर, मोरङ, रसुवा, सोलुखुम्बु, अछाम, बर्दिया, भोजपुर, इलाम, प्यूठान, रामेछाप, झापा, पाल्पा, सुनसरी, सुर्खेत, कपिलवस्तु र मुगुले ९० प्रतिशत भन्दा बढी अङ्क ल्याई उत्कृष्ट स्थान रहन सफल भएका छन्।
यसैगरी २९ जिल्ला(डोटी, धादिङ, नुवाकोट, बझाङ, बागलुङ, रोल्पा, गोरखा, रौतहट, कन्चनपुर, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, रूपन्देही, महोत्तरी, जुम्ला, रूकुम(पुर्व), काठमाडौँ, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, सिरहा, खोटांग, म्याग्दी, पाँचथर, ताप्लेजुङ, बाजुरा, दोलखा, कालिकोट, धनकुटा, धनुषा, कैलाली) प्रशासन कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको स्तर ८० देखि ९० प्रतिशतको बीचमा रहेको छ भने सप्तरी र डोल्पा जिल्लाले ७७.५ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।
मन्त्रालयले विकास गरेको सिआइएमएस प्रणालीमार्फत गरेको प्रतिवेदनलाई मुद्दाहरूको फर्छ्यौट, अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका मुद्दाको फर्छ्यौट, नागरिकता सम्बन्धी उजुरी फर्छ्यौट, ठाडो उजुरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत प्राप्त उजुरी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत प्राप्त उजुरी र मन्त्रालयमार्फत पठाइएका उजुरीहरूको फर्छ्यौटलाई आधार मानी मूल्याङ्कन गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । (प्रशासन खबरको सहयोगमा)