काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले मंगलबार साँझ बदर गरिदिएको छ ।
मंगलबार दुईमहिना लामो बहसपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा फैसला सुनाएको पुस ५ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गरेको संसद् पुनः ब्युँतिएको छ ।
मंगलबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरू अनिल सिन्हा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी र सपना प्रधान मल्ल रहेको संवैधानिक इजलाशले १५ पृष्ठ लामो संक्षिप्त फैसला सुनाउँदै विघटन बदर र १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन परमादेश पनि जारी गरेको छ ।