सल्यान। कृषकमैत्री कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा विधेयक तर्जुमाको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। गाउँपालिकाको आयोजना तथा दलित विकास समाज सल्यानको समन्वय र सहयोगमा आइतबार र सोमबार दुई दिनसम्म सरोकारवालासँगको कार्यशाला सम्पन्न भएको हो।
कृषिलाई व्यवस्थित, दिगो र व्यवसायिक बनाउन नागरिककै सहभागितामा विधेयक तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। वास्तविक किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर तयार हुने यो ऐनले पालिकाको समग्र समृद्धिमा टेवा पुर्याउने विश्वास लिइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरु प्रसाद योगीले जानकारी दिए।
कार्यशालामा सात वटै वडाका किसान प्रतिनिधि, कृषि सहकारी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता थियो। सहभागीहरूले कृषिमा देखिएका समस्या, चुनौती र सम्भावनाबारे चर्चा गर्दै ऐनलाई व्यवहारिक र कृषकमैत्री बनाउन सुझाव दिएका थिए।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओज बहादुर बुढाथोकीले गाउँबाट बजारतर्फ बढ्दो बसाइँसराइ र जंगली जनावरका कारण जमिन बाँझो बन्नु कृषिका लागि गम्भीर चुनौती भएको बताए। उनले नयाँ ऐनमार्फत यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गरी जमिनलाई उत्पादनशील बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उपाध्यक्ष बुद्ध कुमारी खत्रीले संकलित सबै सुझावलाई मस्यौदामा समेटेर आगामी गाउँसभाबाट पारित गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।
वडा नं. ६ का अध्यक्ष टिकाराम बुढाले निम्नस्तरका किसानलाई पहिचान गरी उनीहरूको उन्नतिमा जोड दिने खालको व्यवस्था भए मात्र कृषिबाट पालिका र देशको समृद्धि सम्भव हुने धारणा राखे। नागरिक समाज संजाल छत्रेश्वरीका अध्यक्ष रेमन्त बहादुर डाँगीले कमजोर किसानलाई संरक्षण गर्ने र उनीहरूको हित हुने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कृषक रमा डाँगीले पनि नीति निर्माण गर्दा किसानलाई सहज हुने प्रावधान आवश्यक हुने बताइन्।
समुदाय परिचालन परियोजनाका जिल्ला संयोजक गुमानसिंह नेपालीले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत बनाउन नागरिककै प्रत्यक्ष सहभागितामा ऐन निर्माण सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै अन्य पालिकाले पनि यसबाट सिक्नुपर्ने बताए।
कार्यशालामा कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन केन्द्र सुर्खेतका कृषि अधिकृत रमेश खड्का, कृषि विज्ञ दिपक रोकाय, कृषि विकास कार्यालय सल्यानका प्रतिनिधि तथा गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखाका दिपक पुनले सहजीकरण गरेका थिए।
गाउँपालिकाका कृषि विकास अधिकृत सुदीप खनालका अनुसार भदौ ३० गतेभित्र मस्यौदा तयारी हुनेछ। असोज ३ गते सुझाव संकलन, असोज ४ गते अन्तिम मस्यौदा, असोज ७ गते सरोकारवालासँग छलफल गरी असोज ८ गते गाउँपालिकामा हस्तान्तरण गर्ने कार्ययोजना तय भएको छ।
यसपछि असोज मसान्तभित्र दफावार छलफल, कात्तिक मसान्तभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृति, मंसिर १५ सम्म विधायन समितिमा छलफल तथा आवश्यक परिमार्जन गरी पुस मसान्तभित्र गाउँसभाबाट ऐन पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। स्वीकृत ऐनलाई माघ ५ गतेसम्म राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र माघ–फागुनमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ।
Error generating audio.